Type Here to Get Search Results !

​पुणे - RTE अंतर्गत मोफत शिक्षण आता १०वीपर्यंत करा; शाळा बदलल्याने विद्यार्थ्यांवर येतोय मानसिक ताण !


 


 Amol Udamle: RTE अंतर्गत मोफत शिक्षण आता १०वीपर्यंत करा; शाळा बदलल्याने विद्यार्थ्यांवर येतोय मानसिक ताण!


​माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ यांची शिक्षण संचालकांकडे मागणी


​पुणे प्रतिनिधी: शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) मिळणारे मोफत शिक्षण सध्या केवळ आठवीपर्यंत मर्यादित असल्याने, पुढील शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शाळा बदलावी लागत आहे. याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर आणि मानसिकतेवर होत असून, ही मर्यादा दहावीपर्यंत वाढवावी, अशी आग्रही मागणी पुणे महानगरपालिकेचे माजी शिक्षण मंडळ अध्यक्ष प्रदीप धुमाळ यांनी केली आहे.

​या संदर्भात धुमाळ यांनी महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांना निवेदन दिले असून, आरटीईच्या नियमात बदल करण्याची विनंती केली आहे.

​नेमकी समस्या काय?

​सध्याच्या नियमानुसार, 'आरटीई' प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ८वी पर्यंतच मोफत शिक्षण मिळते. ९वी मध्ये प्रवेश घेताना संबंधित शाळा पालकांकडे मोठी फी मागतात. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने अनेक पालकांना ही फी भरणे अशक्य होते. परिणामी:

​विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने शाळा बदलावी लागते.

​परिचित वातावरण आणि मित्र सुटल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर मानसिक ताण येतो.

​शाळा बदलल्यामुळे शैक्षणिक सलगता (Academic Continuity) खंडित होते.

​अनेक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार खाजगी शाळा सोडून सरकारी किंवा कमी दर्जाच्या शाळांत प्रवेश घ्यावा लागतो.

​संविधानाचा दाखला आणि मागणी

​प्रदीप धुमाळ यांनी निवेदनात नमूद केले की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१-ए नुसार शिक्षण हा मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार केवळ ८वी पर्यंत मर्यादित न ठेवता माध्यमिक शिक्षणापर्यंत (१०वी) वाढवणे काळाची गरज आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना १०वी पर्यंत विनाखंड आणि दर्जेदार शिक्षण मिळू शकेल.

​"८वी नंतर शाळा बदलणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या करिअरमधील महत्त्वाच्या टप्प्यावर अडथळा निर्माण करणे होय. पालकांची आर्थिक ओढाताण थांबवण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित जपण्यासाठी सरकारने या मागणीचा सकारात्मक विचार करावा."

— प्रदीप धुमाळ (माजी अध्यक्ष, शिक्षण मंडळ, पुणे)

​या मागणीमुळे आता राज्यातील हजारो पालकांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, शिक्षण विभाग यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.