राहुरी - शेतकरी संघटनेच्या वतीने महसूल प्रशासनाला निवेदन सादर

 शेतकरी संघटनेच्या वतीने महसूल प्रशासनाला निवेदन सादर

शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न तात्काळ मार्गी लावावे अन्यथा १५ ऑगस्ट नंतर तीव्र आंदोलन छेडणार- अमोल मोढे. 

शेतकरी संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर

राहुरी प्रतिनिधी- मनोज साळवे.

प्रलंबित पीक विम्याची प्रकरणे निकाली काढवीत, तालूक्यातील पाणंद रस्त्याची कामे सुरू करावीत, शेत रस्त्याची प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावावीत. अन्यथा १५ ऑगस्ट नंतर शेतकरी तीव्र आंदोलन छेडतील. असा इशारा शेतकरी संघटनेच्या वतीने राहुरी महसूल विभागाला निवेदनाद्वारे देण्यात आला.

नायब तहसीलदार संध्या दळवी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राहुरी तालूक्यामध्ये सन २०२२ च्या खरिप हंगाममध्ये अतिवृष्टी झाली. त्यात तालूक्यातील दोन महसूली मंडल कार्यक्षेत्रात स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये अतिवृष्टीची नोंदही झाली. हा पाऊस सर्वत्र पडलेला असताना त्याची नोंद त्या इतर महसूली मंडल गावात असलेल्या पर्जन्यमापक यंत्र नादुरूस्त असल्यामुळे (स्वयंचलित हवामान केंद्रामध्ये) झाली नाही. 

काही महसूली मंडल गावात सतत झालेल्या पावसाने शेतकर्‍यांच्या खरीपाच्या शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. राज्य सरकारने दि. २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत निसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित केले. परंतु तरी देखील प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे शेतकरी या नुकसान भरपाई पासून वंचित राहणार आहे असे दिसते. कारण काही शेतकरी महसूल विभागा मार्फत प्रसिद्ध केलेल्या नुकसान भरपाईच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. 

पीएम किसान निधीचा लाभ काही शेतकर्‍यांना मिळने बंद झाला आहे. के.वाय.सी. व्हेरिफीकेशन करून देखील हा निधी मागील काही हप्त्यांपासून बंद झाला आहे. तो शासनानेे त्वरीत चालू करावा. सदर नुकसानग्रस्थ पिकांचे अनुदान पीएम किसान योजनाच्या शासकीय मदत खात्यावर लवकरात लवकर वर्ग न झाल्यास शेतकरी व शेतकरी संघटना दि. १५ ऑगस्ट नंतर आंदोलन करण्याच्या मनःस्थितीत आहे. असेही निवेदनात म्हटले आहे.

निवेदनावर युवा तालुका अध्यक्ष अमोल मोढे, जनार्धन शेटे, अशोक शेटे, प्रभाकर मोढे, नवनाथ खांदे, शैला गायकवाड, रामकिसन सिनारे, दत्तात्रय गायकवाड, चांगदेव भांड, संदीप भांड, सोमनाथ गायकवाड, शिवाजी सिनारे, रामभाऊ सिनारे, सुनिता गायकवाड, सुरेश गायकवाड, रविंद्र शिंदे आदींच्या सह्या आहेत. सदर निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री तसेच कृषि मंत्री यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.