राहुरी - डाॅ. तनपुरे कारखान्यासाठी काहीच न करता फक्त लूट केली- अरूण कडू.

  डाॅ. तनपुरे कारखान्यासाठी काहीच न करता फक्त लूट केली- अरूण कडू.

उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी कायदेशिर प्रक्रिया सुरू केली- अ‍ॅड. अजित काळे.

राहुरी प्रतिनिधी- मनोज साळवे.

राहुरीचा डॉ. तनपुरे कारखानान सिक्युरीटायझेशन कायद्यांतर्गत जिल्हा बँकेने ताब्यात घेणे बेकायदेशीर असून निवडणूका त्वरीत घेऊन कारखान्याचे संचालक मंडळाच्या ताब्यात आल्यानंतर निर्णय होणे गरजेचे आहे. याबाबत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी कायदेशिर प्रक्रिया सुरू केली असल्याची माहिती उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ व शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित काळे यांनी दिली. 

राहुरी येथे कारखाना बचाव कृती समिती समवेत आयोजित पत्रकार परिषदेत अ‍ॅड. काळे यांनी कारखान्या बाबत चालू असलेल्या कायदेशिर लढाई व इतर कामकाजाची विस्तृत माहिती दिली. शेतकरी, कारखाना, कामगार व यावर अंवलबून असलेले सर्व घटक जगले पाहिजे. या शुध्द हेतूने राजकिय कोणताही हेतू न ठेवता आपण हि लढाई लढत आहोत.

कारखाना अवसायनात गेल्यास तालुक्याच्या विकासात, अर्थकारणात महत्वाची भुमिका असणार्‍या सलग्न संस्था धोक्यात येतील. यासाठी निवडणूक होऊन प्रामाणिक माणसे व्यवस्थापनात आलीतर, संस्था ही वाचतील व कारखाना वाचेल. २०१४ ला बँकेने सिक्युरीटायझेशन नुसार कारवाई केली. त्यावेळच्या संचालक मंडळाने डीआरटी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर त्वरीत स्थगिती दिली गेली. 

परंतू शासनाने कलम ७८ अंतर्गत कारवाई करून तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नेमणूक केली. तत्कालीन प्रशासकाने २०१६ साली डीआरटी न्यायालयाची याचिका काढून घेतली. हीच मोठी बेकायदेशिर गोष्ट असून त्यानंतर बँकेने कारखाना ताब्यात घेतला. कारखान्याची निवडणूक होऊन त्यानंतर आलेल्या संचालक मंडळाकडून वैयक्तिक व सामुहिक हमी स्टँप पेपरवर घेऊन बँकेने कर्जाचे पुर्नघठन केले होते.

 त्यानुसार बँकेने संचालक मंंडळाला याबाबत जबाबदारी निश्‍चितीची नोटिस ही काढली. परंतू राजकिय दबावाने पुन्हा हि जबाबदारी कारखान्यावरच असल्याची नोटीस बँकेने काढली. २५ वर्षाच्या भाडेतत्व कराराला प्रतिसाद दिसत नाही. त्यातून वेळकाढूपणा करून राजकिय परिस्थिती सुधारल्यानंतर पुन्हा येथे येऊन बसण्याचा काहींचा मनुसुबा असल्याचे त्यांनी बोलून दाखविले. 

कारखाना वाचविण्यासाठी न्यायालयीन लढाई बरोबर रस्त्यावरच्य लढाईत ही आपण बरोबर राहू. कारखान्याच्या निवडणूकीसाठी सर्वसामान्य शेतकर्‍यांकडून ३६ लाख रूपये निवडणूक निधी उभा करावा लागेल. शेतकरी संघटना स्वच्छ विचाराच्या नि;स्पृह कार्यकर्त्यांना घेऊन निवडणूकीत उतरणार. मागील संचालक मंडळाने तीन हंगाम विना परवाना गाळप केले. याचा ६० कोटी रूपयाच्या आसपास भुर्दंड कारखान्यास बसला. 

बेकायदेशिर चोरीच्या मुरूम उत्खनानातून ५५ कोटी रूपयाचा दंड कारखान्यावर लादला गेला. याला जबाबदार कोण? या सर्व भष्ट्राचारी कारभारातून कारखाना डबघाईस आणणारे हे कोण? हे शेतकर्‍यांना विचारावे लागेल. असे आवाहन करतानाच कारखाना वाचविण्यासाठी सर्व लढाई कारखाना बचाव कृति समितीबरोबर राहण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

अरूण कडू म्हणाले, विखेंनी गणेश व डॉ. तनपुरे कारखान्यासाठी काहीच न करता फक्त लूट केली. दोन्ही कारखान्याकडे आमचेच कोट्यावधी रूपयांचे येणे असल्याचा कांगावा केल्याचा आरोप करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत आहे. यासाठी निवडणूकीतून समाविचारी कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन हे गौडबंगाल बाहेर काढावे लागेल. असे आवाहन केले. 

यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ अ‍ॅड. रावसाहेब करपे यांनी विविध कायदेशिर बाबी समजावून सांगीतल्या. कारखाना बचाव कृति समितीचे अमृत धुमाळ, राजूभाऊ शेटे आदींनी प्रास्तविकातून कायदेशिर व इतर लढाई बाबत माहिती दिली. यावेळी अ‍ॅड. पंढरीनात पवार, बाळासाहेब गाडे, सुखदेव मुसमाडे, विजय कातोरे, भगवान गडाख, मधूकर तारडे, कारभारी ढोकणे, अशोक ढोकणे, बाळासाहेब आढाव आदींसह कारखाना बचाव समितीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.