राहुरी - बालविवाह रोखण्यासाठी शिक्षण व जनजागृती आवश्यक- न्यायाधीश आदित्य शिंदे

 बालविवाह रोखण्यासाठी शिक्षण व जनजागृती आवश्यक- न्यायाधीश आदित्य शिंदे.

राहुरी प्रतिनिधी- मनोज साळवे.

बालविवाह रोखण्यासाठी मुला-मुलींना शिक्षणाची सोय, ये-जा करण्याची सुविधा आणि गावागावात शिक्षण पोहोचणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन राहुरीचे न्यायाधीश आदित्य शिंदे यांनी केले.   

                    

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अहिल्यानगर व राहुरी तालुका विधी सेवा समिती यांच्या वतीने “बालविवाह मुक्त भारत अभियान” अंतर्गत १०० दिवसीय विशेष मोहिमेनिमित्त राहुरी येथील कैलासवासी लालाशेठ बिहाणी विद्या मंदिर प्रशाला येथे आयोजित कार्यक्रमात ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.

यावेळी मार्गदर्शन करताना न्यायाधीश शिंदे म्हणाले की, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ नुसार मुलींचे किमान वय १८ वर्षे व मुलांचे २१ वर्षे निश्चित करण्यात आले आहे. बालविवाहामध्ये केवळ पालकच नव्हे तर मंडप व्यावसायिक, केटरर्स, डेकोरेटर व प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष मदत करणारे सर्वजण दोषी ठरतात. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. लवकर लग्न झाल्यास मुलींच्या आरोग्यावर, शिक्षणावर व करिअरवर परिणाम होतो. अपुरी शारीरिक वाढ, पोषणाचा अभाव व मानसिक तयारी नसताना संसाराची जबाबदारी टाकली जाते, त्यामुळे भवितव्य धोक्यात येते. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे, स्वतःवर विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

यावेळी एडवोकेट कल्याणी पागिरे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले की, शिक्षण हा आयुष्याचा दागिना आहे. लवकर लग्नामुळे स्वप्ने अधुरी राहतात. बालविवाह हा अदखलपात्र गुन्हा असून त्यात सहभागी सर्वांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. समाजाने या विरोधात एकत्र येऊन लढा द्यावा. बालविवाहाची माहिती मिळाल्यास ग्रामसेवक, तलाठी, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक, पोलीस स्टेशन किंवा हेल्पलाईन १०९८ वर कळवावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्याध्यापक कैलास अनाप यांनी केले. सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन धनंजय गिरी यांनी केले. कार्यक्रमास एडवोकेट राहुल भैय्या शेटे, अमोल डौले, एडवोकेट सुरेखा कुलकर्णी, एडवोकेट वैभव डोंगरे, एडवोकेट राहुल दिवे, एडवोकेट अनिता तोडमल, शिक्षण विस्तार अधिकारी इंदुमती सोनवणे आदी मान्यवर उपस्थित होते. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.