राहुरी - २ ते ४ नोव्हेंबर २०२३ कालावधीत महाराष्ट्रातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचा विक्री केंद्रे बंद

 २ ते ४ नोव्हेंबर २०२३ कालावधीत महाराष्ट्रातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचा विक्री केंद्रे बंद.

राहुरी प्रतिनिधी- मनोज साळवे.

राहुरी तालुक्यातील फर्टीलाझर व सीड्स, पेस्टी साईड संघटनेने जे आपल्यावर शासनाने जाचक कायदे केले आहे. त्या बद्दलचे निवेदना नुसार मी येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न विधान सभेत उपस्थित करून आपल्याला न्याय मिळवून देण्याचा निश्चित प्रयत्न करेल. असा शब्द आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत उंडे सचिव अविनाश पवार यांचे सह पदाधिकारी यांना दिले.

संघटनेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, महाराष्ट्र शासनाकडील प्रस्तावित विधेयक क्र. ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ मधील जाचक नियमांना विरोध करणेसाठी व प्रस्तावित पाचही कायदे रद्द करणेसाठी व त्याचा निषेध म्हणून दि.२ नोव्हेंबर २०२३ ते ४ नोव्हेंबर २०२३ कालावधीत संपूर्ण महाराष्ट्रातील कृषीनिविष्ठा विक्रेत्यांचा विक्री केंद्रे बंद ठेवण्यात येणार आहे.

कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्या विरुध्द कठोर कारवाई करणेसाठी, सध्या प्रचलीत असलेल कायदे पुरेसे असतानाही, राज्य शासनाकडून विधेयक क्र. ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ नुसार पुन्हा नवीन कायदे तयार करणेची प्रक्रिया सुरु आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतूदी विक्रेत्यासाठी अत्यंत जाचक आहेत. व त्यामुळे विक्री व्यवसाय करणे अशक्यप्राय होणार आहे. 

राज्यातील विक्रेते हे कोणत्याहि प्रकारच्या कृषी निविष्ठांचे उत्पादन करीत नाहीत. कृषी विभागाच्या मान्यताप्राप्त कंपनीच्या कृषी निविष्ठा हया सीलबंद पॅकींगमध्ये खरेदी करुन शेतक-यांना सीलबंद पॅकींगमध्ये विक्री करीत असल्याने व कृषी विभाग मान्यताप्राप्त सीलबंद व पॅकमधील निविष्ठांचे दर्जाबाबत इ. बाबत कृषी विक्रेत्यांना दोषी समजण्यात येऊ नये. तसेच योग्य निविष्ठा विकणारे कृषी निविष्ठा विक्रेत्यावर जरब बसविण्यासाठी अन्यायकारी कायदे विक्रेत्यावर लादू नयेत, अशी राज्यातील सर्व विक्रेत्यांची मागणी आहे.

नवीन पाच विधेयकांचा फेरविचार करणेबाबत राज्याच्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री कृषी मंत्री यांना देण्यात आली आहे. विक्रेत्यासाठी जाचक कायदे रद्द करणे बाबत विनंती निवेदन देण्यांत आले. परंतू त्यांनी या प्रसंगी विक्रेत्यासाठी जाचक अश्या प्रस्तावित कायद्या बाबत विक्रेत्यांना दिलासा मिळेल असे कोणतेही ठोस आश्वासन दिले नाही. 

 सदर पाचही विधयके मंजूर झाल्यानंतर, विक्रेत्यासाठी विक्री व्यवसाय करणे अशक्यप्राय असल्याने तसेच विधेयक क्र. ४४ नुसार, विक्रेत्यांना झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, वाळू माफीया, तडीपार गुंड यांच्या रांगेमध्ये बसविण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. त्यामुळे विक्रेत्यांचा शेतकरी बांधवामध्ये असलेला विश्वास व स्थानिक समाजामध्ये असलेल्या प्रतिष्ठेस धोका निर्माण होणार आहे.

 तरीही राज्य शासनाकडून जाचक नियमांचे कायदे रद्द होणेबाबत कोणताहि कारवाई झालेली नाही आणि उलट जर शासनाकडून प्रस्तावित कायदे मंजूरीची कार्यवाही झाल्यास, विक्रेत्यांना त्यांचा विक्री व्यवसाय चालू ठेवणे अशक्य होणार आहे.

राज्य शासनाने, सध्याचे प्रचलीत कायदे पुरेसे असूनही, केवळ विक्रेत्यांना विक्री व्यवसाय करणे अशक्य होईल. असे जाचक व विक्रेत्यावर जरब बसविणेच्या व दहशत निर्माण करण्याच्या हेतूने तयार केलेल्या नवीन कायद्यास विरोध करण्यासाठी, विक्री केंद्रे बंद ठेवण्याचे आंदोलन करण्या शिवाय विक्रेत्यास दुसरा कोणताही मार्ग नसल्याने, राज्यातील सर्व कृषी विक्री केंद्रे, गुरुवार दि. २ नोव्हेंबर २०२३ पासून शनिवार दि. ४ नोव्हेंबर २०२३ या तीन दिवसांचे कालावधीत पुर्णपणे बंद ठेवण्यात येतील.

 या तीन दिवसांचे विक्री केंद्रे बंद कालावधीत पुरवठादार कंपन्याकडून आलेला कृषी निविष्ठा खरेदी करणे किंवा उतरुन घेणेची कार्यवाही होणार नाही. तसेच कृषी निविष्ठांची विक्री करण्यांत येणार नाही. या तीन दिवसांचे विक्री केंद्रे बंद आंदोलना नंतर, विक्रेत्यासाठी जाचक असलेले प्रस्तावित कायद्या बाबत फेरविचार न झाल्यास, राज्यातील सर्व जिल्हा संघटना व विक्रेते यांचे मागणीनुसार प्रस्तावित कायद्यांचा फेर विचार होईपर्यंत राज्यातील सर्व विक्री केंद्रे बेमुदत बंद ठेवणेचा विचार करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय आमचेकडे नाही.

असे राहुरी तालुका फर्टीलझर सीड्स, & पेस्टी साईड डीलर्स असोसिएशन चे चंद्रकांत उंडे (अध्यक्ष), अनिल पाटील, संभाजी सरोदे, बाबासाहेब पवार (उपाध्यक्ष), अविनाश पवार (सचिव), सुरेश भोसले (सहसचिव), सचिन वने (खजिनदार), योगेश मतकर (सहखजिनदार) सदस्य, महेश पानसरे, दिपक शेळके, किशोर भिंगारकर, संदिप आडसुरे, 

संदिप कुलकर्णी, संदिप बाफना, रविंद्र कदम, शाम वाघोले, गणेश कोहकडे, सौ. कविता जाधव, पल्लवी बनकर, मार्गदर्शक अनिल डावखर, विश्वासराव कुलकर्णी, सोपानराव कवडे, अशोक गायकवाड आदिनी केले आहे. तालुक्यात ३०० कृषी सेवा केंद्र तसेच काही सहकारी संस्था कृषी निविष्ठा विक्रेते आहेत.