तहसील व प्रांत कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची चौकशी करून कारवाई करावी- जैन.
राहुरी प्रतिनिधी- मनोज साळवे.
माहिती अधिकारात मागीतलेली माहिती आदेश पारित होऊन देखील मिळत नाही. तसेच तहसील कार्यालय राहुरी व प्रांताधिकारी कार्यालय श्रीरामपूर या दोन्ही कार्यालयातून बरेच अभिलेख जाणूनबुजून गायब करण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांची चौकशी करून संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई करावी. या मागणीसाठी निर्मलकुमार जैन यांनी आज दिनांक २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पासून तहसील कार्यालय समोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
कन्सल्टींग सर्वे कडील प्लॅन ४५/१९४७ प्रमाणे नवीन गावठाण करीता मोजणी करून सर्वेची हद्द निश्चित केली आहे. सदर प्लॅन मधील प्लाॅट जाहिर लिलावाने विकलेले आहेत. सदर प्लाॅटची लिलाव खर्ड्याची सविस्तर माहिती निर्मलकुमार रिखबदास जैन, रा. राहुरी रेल्वे स्टेशनजवळ, ता. राहुरी. यांनी माहिती अधिकारात मागीतली होती.
मात्र राहुरी येथील तहसील कार्यालय व श्रीरामपूर येथील प्रांत कार्यालय यांनी सदर माहिती व त्याचे रेकॉर्ड आमच्याकडे नसल्याचे सांगीतले. या बाबत नाशिक येथील माहिती आयुक्त खंडपीठ यांनी ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आदेश पारित केले. मात्र अद्याप आदेशाचे पालन झाले नाही.
पारीत आदेशाचे अनुपालन न करता १) जनमाहिती अधिकारी राहुरी तहसील कार्यालय राहुरी २) प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा तहसीलदार राहुरी ३) जन माहिती अधिकारी साहेब प्रांत कार्यालय, श्रीरामपूर विभाग यांचेवर अभिलेख अधिनियम २००५ नुसार कारवाई करणेसाठी ४) प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा प्रांत अधिकारी प्रांत कार्यालय श्रीरामपूर विभाग आदेश पारीत केलेला असून
त्याचे अनुपालन संबंधीत अधिकारी यांचेकडून जाणूनबुजून दुर्लक्षीत करणेत आले. जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांनी देखील त्यांचे संबंधीत अधिकारी यांचेवर कोणतीही कारवाई गेल्या चार वर्षांपासून दुर्लक्षीत केलेली आहे. संबंधीत अभिलेख गहाळ करणाऱ्यांवर व संबंधीत अधिकारी यांचेवर कारवाई करत नाही. तोपर्यंत आमरण उपोषण करण्याचा मार्ग निर्मलकुमार जैन यांनी अवलंबीला आहे.
तहसील कार्यालय राहुरी व प्रांताधिकारी कार्यालय श्रीरामपूर यांचे कार्यालयातील अभिलेख व्यवस्थापन अत्यंत दर्जाहीन असून बरेच अभिलेख दोन्ही कार्यालयातून जाणूनबुजून गायब करणेत आले आहेत. त्यांचीही चौकशी जिल्हाधिकारी साहेबांनी करून संबंधीत अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर गंभीर स्वरूपाची कारवाई करावी. अशी मागणी निर्मलकुमार रिखबदास जैन यांनी केली आहे.
