राहुरी - तनपुरे कारखाना संचालक मंडळा विरुद्ध औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल

 तनपुरे कारखाना संचालक मंडळा विरुद्ध औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.

राहुरी प्रतिनिधी- मनोज साळवे.

मुंबई उच्च न्यायालयात औरंगाबाद खंडपीठ येथे अमृत धुमाळ यांचे वतीने ॲड. अजित काळे यांचे वतीने दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका पिटीशन  नंबर १४५२०/ २०२३ बुधवार रोजी सुनावणी झाली असून उच्च न्यायालयाने सदरील याचिका दाखल करून घेतली असून तनपुरे कारखान्याचे संचालक मंडळ व ए डी सी सी बँकेस नोटीस काढून उच्च न्यायालयात शपथ पत्र सादर करण्याचा हुकुम  फर्मावीला आहे.

राहुरी येथील तनपुरे साखर कारखाना ए डी सी सी बँक द्वारे कारखाना भाडे तत्वावर देण्यात येणार असून त्या संदर्भात अमृत धुमाळ यांनी याचिका दाखल केली होती. सदर तनपुरे कारखाना बँके द्वारे चुकीच्या पद्धतीने भाडे तत्वावर देण्यात येत असून काही ठराविक राजकीय मंडळींना फायदा करून देण्याचा उद्देश या मागे दिसून येत आहे. 

या संदर्भात कारखान्याला बँकेद्वारे देण्यात आलेल्या कर्जाची  परत फेडीची जबाबदारी ही कारखाना संचालक मंडळ यांची असून बँकेने कारखाना संचालक मंडळाची प्रॉपर्टी जप्त करून कारखाना कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कारखाना संचालक मंडळाच्या हमी पत्रानुसार कारखान्याचे कर्ज संचालक मंडळाने फेडावे. असे ॲड. अजित काळे यांनी युक्तिवाद उच्च न्यायालयात केले.

 

सदर कर्ज बँकेच्या संचालक मंडळाने त्यांच्या वैयक्तिक रित्या घेतलेला होता. तो कारखान्याला देण्यात आलेला नव्हता. त्याची परत फेड करण्याची जबाबदारी कारखाना संचालक मंडळाची आहे. असा युक्तिवाद याचिका कर्ते अमृत धुमाळ  यांचे वतीने ॲड. अजित काळे यांनी युक्तिवाद केला.

 

सदरची सुनावणी पुढे ठेवण्यात आली आहे. सदर कारखान्याचा त्या कर्जाशी संबध नाही. सदर कारखाना बँकेने संचालक मंडळास चालविण्यासाठी दिला होता. त्यामुळे बँकेच्या कर्जाची परत फेड जबाबदारी ही कारखाना संचालक मंडळाची असून कारखान्याची कर्ज फेड करण्याची जबाबदारी कारखान्याची नाही. असा युक्तिवाद ॲड. अजित काळे यांनी केला आहे.