पारनेर - पारनेर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणासाठी विशेष सोडत सभा

 

पारनेर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या आरक्षणासाठी विशेष सोडत सभा

पारनेर/प्रतिनिधी : 

पारनेर, दि. २१ एप्रिल २०२५: पारनेर तालुक्यातील ११४ ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाच्या आरक्षण निश्चितीसाठी विशेष सोडत सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही सभा इंदिरा भवन, पारनेर पोलिस स्टेशन समोर, पारनेर येथे दिनांक २३ आणि २५ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेमध्ये ०५ मार्च २०२५ ते ०४ मार्च २०३० या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या बिगर अनुसूचित आणि अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांचे आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे.मा. जिल्हाधिकारी, अहिल्यानगर यांच्या आदेशानुसार (क्रमांक कावि/ग्रापं/कार्या८अ/१९०/२०२५ आणि क्रमांक कावि/ग्रापं/कार्या८अ/१९१/२०२५, दिनांक १७ एप्रिल २०२५ आणि २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे, पारनेर तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी सोडतीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. या सोडतीद्वारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण प्रवर्ग यांच्यासह महिलांसाठी राखीव असलेल्या सरपंच पदांचे आरक्षण ठरवले जाईल.पहिली सोडत सभा २३ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता होणार असून, यामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आणि सर्वसाधारण प्रवर्ग यांच्यासाठी सरपंच पदांचे आरक्षण निश्चित केले जाईल. दुसरी सभा २५ एप्रिल २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता आयोजित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) आणि सर्वसाधारण प्रवर्ग (महिला) यांच्यासाठी सरपंच पदांचे आरक्षण ठरवण्यात येईल.या सभेच्या आयोजनाबाबत तहसीलदार गायत्री सौंदाणे यांनी सर्व ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य तसेच तालुक्यातील सर्व नागरिकांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले आहे. ही सभा पारनेर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकीय आणि राजकीय दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण यामुळे पुढील पाच वर्षांसाठी सरपंच पदांचे आरक्षण निश्चित होईल.सर्व सभांचे ठिकाण इंदिरा भवन, पारनेर पोलिस स्टेशन समोर, पारनेर, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर असे आहे. या सभेमध्ये उपस्थित राहून नागरिकांना ग्रामपंचायत स्तरावरील नेतृत्वाच्या आरक्षण प्रक्रियेचा भाग बनण्याची संधी आहे.