अहिल्यानगर - भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी खा. लंके सरसावले - प्रांताधिकाऱ्यांच्या दालनात बैठक - सावरगांव, धोत्रे बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांवर अन्याय - तांत्रीक बाबी दूर करून लवकरच मोबदला देण्याची ग्वाही

 

भूसंपादनाच्या मोबदल्यासाठी खा. लंके सरसावले 

प्रांताधिकाऱ्यांच्या दालनात बैठक 

सावरगांव, धोत्रे बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांवर अन्याय 

तांत्रीक बाबी दूर करून लवकरच मोबदला देण्याची ग्वाही 

अहिल्यानगर : प्रतिनिधी 

     नगर-कल्याण राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनामुळे बाधित झालेल्या पारनेर तालुक्यातील सावरगांव व धोत्रे बुद्रुक येथील शेतकऱ्यांना अद्यापही योग्य मोबदला न मिळाल्याने गेल्या काही वर्षांपासून असंतोष वाढत होता. अखेर या प्रलंबित प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी गुरूवार दि.३१ रोजी प्रांताधिकारी कार्यालय येथे खासदार नीलेश लंके यांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण बैठक पार पडली. उपविभागीय अधिकारी श्रीकुमार चिंचकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीसाठी शेतकरीही उपस्थित होते.

▪चौकट 

सन २०१५ मध्ये भूसंपादन तरीही मोबदला नाही 

सन २०१५ मध्ये नगर-कल्याण महामार्गाचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे यासाठी या मार्गालगतच्या शेतजमीनी मोठया प्रमाणावर संपादित करण्यात आल्या होत्या. महामार्गाच्या चौपदरीकरणामुळे विविध गावांचा बराचसा भाग प्रभावीत झाला. परंतु नऊ वर्षानंतरही सावरगांव व धोत्रे येथील शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली नाही, जी इतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर यापूर्वीच जमा झालेली आहे.  शेतकऱ्यांनी वारंवार शासन, महसूल व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठपुरवा केला, मात्र प्रक्रियात्मक गुंतागुंत, कागदपत्रे व विभागांतील समन्वयाअभावी मोबदला वितरणाचा प्रश्न अनुत्तरीत राहिला होता. 

▪चौकट

तांत्रीक अडथळयांवर चर्चा 

बैठकीदरम्यान सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारण या दोन्ही विभागांचया समन्वयात अडचणी येत असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे काही शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रलंबित राहिले आहेत. या तांत्रिक बाबी तातडीने सोडवून आवश्यक आर्थिक तरतूद करून मोबदला  देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रशासनाकडून शेतक-यांची संपूर्ण यादी, त्यांच्या भूखडांचे क्षेत्रफळ,  भरपाईचे अंदाजपत्रक आणि मंजूर निधी यांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रकरणातील तांत्रिक अडचणी पुढील आठवडयात दूर करण्याचे आदेश देण्यात आले. 

▪चौकट

विलंब नको, शेतकऱ्यांना तात्काळ न्याय द्या 

शेतकऱ्यांचा मोबदला हा त्यांचा हक्क आहे, उपकार नाही. विकासाच्या नावाखाली त्यांची जमीन घेतली, पण मोबदला मिळत नसल्यास तो अन्यायच आहे. या प्रकरणात वेळकाढूपणा चालणार नाही. संबंधित विभागंनी समन्वयक साधून लवकरात लवकर  सर्व शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला द्यावा. केंद्र व राज्य सरकारकडे या प्रकरणाबाबत सादरीकरण करण्यात येणार असून प्रकरण निकाली लागेपर्यंत मी स्वतः वैयक्तिकरित्या पाठपुरावा करणार आहे. 

खासदार नीलेश लंके 

लोकसभा सदस्य 

▪चौकट

मोबदला नव्हे, आमचा हक्क हवा   

बैठकीदरम्यान शेतकऱ्यांनीही आपल्या भावना मांडल्या.  आम्ही विकासासाठी जमीनी दिल्या. परंतू नऊ वर्षानंतरही मोबदल्यासाठी शासन दरबारी हेलपाटे मारावे लागतात. आता आमचा संयम संपला आहे. प्रशासनाने तातडीने न्याय द्यावा अशी मागणी शेतक-यांनी केली. 

▪चौकट

प्रशासनाची सकारात्मक भूमिका 

उपविभागीय अधिकारी श्रीकुमार चिंचकर यांनी शेतकऱ्यांच्या सर्व तक्रारींची नोंद घेऊन संबंधित विभागांना सूचना दिल्या. त्यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकरणाचा तातडीने निकाल लावून शेतकऱ्यांचा मोबदला वितरित केला जाईल. प्रांत कार्यालयाच्या पुढाकारातून आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करून ही समिती मोबदला प्रस्तावांचा पडताळी करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करेल. 

 

▪चौकट

शेतकऱ्यांना दिलासा 

दीर्घ काळानंतर त्यांच्या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. खासदार लंके यांनी स्वतः पुढाकार घेतल्याने आमच्या समस्येचे निराकरण आता लवकर होईल असे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले. नगर-कल्याण महामार्गाच्या भूसंपादन प्रकरणात शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरू असलले हे प्रयत्न त्यांच्या संघर्षातील एक निर्णायक टप्पा मानला जात आहे. येत्या काही आठवडयात मोबदला वितरणाची प्रक्रिया गती घेईल, अशी आशा आता शेतकरी वर्गामध्ये आहे.