राहुरी - ना. तहसीलदार दळवी यांच्यावर कारवाई करावी- कर्णा जाधव

 ना. तहसीलदार दळवी यांच्यावर कारवाई करावी- कर्णा जाधव.

ना. तहसीलदारांना निलंबित करून शिस्तभंगाच्या कारवाईची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी.

राहुरी प्रतिनिधी- मनोज साळवे.

राहुरी वार्ताहर राहुरीच्या निवासी नायब तहसीलदार संध्या दळवी यांनी पदाचा गैरवापर करून महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम 1979 च्या कायद्याचे उल्लंघन केल्याने त्यांना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी पत्रकार कर्णा जाधव यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडे समक्ष केली. 

जिल्हाधिकारी यांनी सदर तक्रारीची दखल घेऊन तक्रारीच्या चौकशी करण्याचे आदेश अप्पर जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या तक्रारीत नमूद आहे की, राहुरी महसूल विभागाच्या निगडित व नायब तहसीलदार संध्या दळवी यांच्याशी निगडित असलेल्या तक्रारी बाबतचे वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. 

सदरचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने संध्या दळवी यांनी माझी बदनामी झाली म्हणून वकिला मार्फत नोटीस दिली. पोलिसांकडेही अदखलपात्र केस दाखल केली. न्यायालयातही दावा दाखल केला. असे वेगवेगळे बेकायदेशीर कृत्य केले. परंतु त्या शासनाच्या नोकर असून पब्लिक सर्वंट आहेत. त्यामुळे त्यांना असे बेकायदेशीर कृत्य करता येत नाही. 

कोणत्याही शासकीय अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय न्यायालयात धाव घेता येत नाही. असा महाराष्ट्र नागरिक सेवा वर्तणूक 1979 च्या कायद्यातील कलम 22 मध्ये तशी तरतूद करण्यात आली आहे. तरीही संध्या दळवी यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. शासकीय पदावर कर्तव्य पार पाडताना त्यांनी जाणीव पूर्वक कर्तव्य पालनात कसूर केलेला असून शासकीय सेवेतील पदाचा दुरुपयोग केलेला आहे. 

कोणत्याही शासनाच्या कर्मचारी अथवा अधिकारी यांना आपली बदनामी झाली अशी वाटत असेल तर त्यांनी शासनाची परवानगी घेऊनच पोलिसात अथवा न्यायालयात त्यांना दाद मागता येते. तरीही संध्या दळवी यांनी हे गैरवर्तन केले आहे. त्यांनी आपल्या पदाच्या अधिकाराचा दुरुपयोग करून शासनाच्या विरहित व शासनाचे आदेशाला केराची टोपली दाखवल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे. 

त्याच प्रमाणे पोलिसात व न्यायालयात दावा दाखल करून कायद्याचे उल्लंघन करून जाणीवपूर्वक भंग केलेला आहे. शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांनी असे कृत्य केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक 1979 च्या कायद्यान्वये संबंधित कर्मचाऱ्यावर प्रशासकीय कारवाईसह निलंबन व शिस्तभंगाची कारवाई करण्यास ते पात्र असतात. 

संबंधित कर्मचारी न्यायालयात गेल्याने त्यांचे कर्तव्य पालनात कसूर झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. अशी ही मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. सदर निवेदनाच्या प्रती राज्यपाल मुख्यमंत्री अहिल्यानगरचे पालकमंत्री महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव महसूल विभागाचे प्रधान सचिव महसूल विभागाचे उपसचिव विभागीय आयुक्त नाशिक यांना देण्यात आले आहेत.